१. वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ ?

- नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट र अनुदानको रूपमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रणाली नै वित्तीय हस्तान्तरण हो।

२. राजस्व बाँडफाँट भन्नाले के बुझिन्छ ?

- बिभिन्न तहका सरकारको वित्तीय स्रोत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको निश्चित हिस्सा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच गरिने बाँडफाँट नै राजस्व बाँडफाँट हो। नेपालको संविधानमा संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्कको रकमलाई नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच क्रमश: ७०%, १५% र १५% रकम बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ।

३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटको लागि तयार गरेको बिस्तृत आधार र ढाँचा कति वर्षको लागि मान्य हुनेछ वा सो आधार र ढाँचा कति वर्षमा संशोधन गर्न सकिन्छ ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटको लागि तयार गरेको बिस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागि मान्य हुन्छ। आयोगले प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा आधार र ढाँचा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन लागू भएपछिको पहिलो पटक सिफारिस भएको बिस्तृत आधार र ढाँचामा विशेष कारणले पाँच वर्ष अगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखी नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गरेमा आयोगले यस्तो ढाँचामा पुनरावलोकन गर्न सक्दछ। तर यस्तो पुनरावलोकन पाँच वर्षमा एक पटकभन्दा बढी हुने छैन।

४. वित्तीय समानीकरण अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

- नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभरका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा स्थानीय तहलाई आयोगको सिफरिस बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।

५. सशर्त अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

- राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम उपलब्ध गराउने अनुदान नै सशर्त अनुदान हो। सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकेको शर्त बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

६. समपूरक अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

- नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गर्ने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो। समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधारहरू लिइन्छ। प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ। समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ।

७. विशेष अनुदान भन्नाले के बुझिन्छ ?

- नेपाल सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्नेजस्ता उद्देश्य राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि प्रदान गरिने अनुदान नै विशेष अनुदान हो। प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

८. प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्दा आयोगले लिने आधारहरू केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (१) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछः

(१) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(२) लगानी गर्न सक्ने क्षमता,

(३) प्राप्त गर्ने उपलब्धीको हिस्सा,

(४) प्राप्त उपलब्धीको उपभोगको हिस्सा,

(५) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,

(६) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट ।

९. आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने आधारहरू केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्दछः

(१) परिचालित प्रकृतिको स्रोतको अवस्थिति,

(२) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,

(३) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,

(४) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या,

(५) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या,

(६) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

१०. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ ?

- अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ। यस्तो कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले सोही ऐनको अनुसूची-४ बमोजिम निम्न अनुसार गर्ने व्यवस्था रहेको छ:

११. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा कसरी निर्धारण हुन्छ ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्न सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

१२. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ?

- नेपालको संविधानको धारा २७८ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ। केन्द्रको सहमतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने प्रावधान संविधानको अनुसूची ६ को अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२ र १३ मा वैदेशिक सहायतासम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने छैनन्।

१३. स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू के के हुन् ?

- स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू निम्न हुन्:

संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान,

संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान,

संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट बापतको रकम,

संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान,

संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान,

संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट बापतको रकम,

प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान,

राजस्व बाँडफाँटको रकम,

सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय,

साझा कराधिकार बमोजिमका करबाट प्राप्त हुने आफ्नो हिस्सा,

स्थानीय तहले आयोगले निर्धारण गरिदिएको सीमा बमोजिम उठाउने आन्तरिक ऋण तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने ऋण ।

१४. कस्ता व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् ?

- नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (६) बमोजिम देहायको योग्यता पुगेका व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ:

(१) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको,

(२) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(३) पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(४) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

१५. नेपालको संविधानले आयोगलाई केकस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरु प्रदान गरेको छ ?

- नेपालको संविधानको भाग २६ को धारा २५१ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम तोकिएका छन्:

(१) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीयसरकार बीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

(२) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(३) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

(४) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने बिस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

(५) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,

(६) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,

(७) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

(८) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

(९) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने।

(१०) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

१६. आयोगको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ ?

- नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार आयोगमा अध्यक्ष समेत पाँचजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने प्रावधान छ।

१७. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगलाई तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ ले आयोगलाई तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन्:

(१) प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,

(२) प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधन गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,

(४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(५) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,

(६) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,

(७) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने ।

१८. आयोगको सिफारिस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् ?

- यो एक संवैधानिक आयोग भएको हुनाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनवमोजिम आयोगले गरेका सिफारिसहरू सवै तहका सरकारका लागि सामान्यतः बाध्यकारी हुन्छन्। आयोगले सुझाव, परामर्श प्रदान गर्ने नभई किटानीका साथ सिफारिस गर्ने गर्दछ। यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काममा रेफ्रीको भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ।

१९. प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्दा आयोगले लिने आधारहरु केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (१) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

(क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(ख) लगानी गर्न सक्ने क्षमता,

(ग) प्राप्त गर्ने उपलब्धीको हिस्सा,

(घ) प्राप्त उपलब्धीको उपभोगको हिस्सा,

(ङ) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,

(च) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट ।

२०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कस्तो प्रकारको आयोग हो ?

- यो एक संवैधानिक आयोग हो। नेपालको संविधानको भाग-२६, धारा २५० र २५१ मा यस आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः यस आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच हुने राजस्वको बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार र ढाँचा तयार पार्ने काम गर्दछ। त्यसैगरी यसले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी सिफारिस र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तीनै तहको सरकारले गर्ने लगानी र सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ।

२१. आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने आधारहरु केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (२) अनुसार आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

(क) परिचालित प्रकृतिको स्रोतको अवस्थिति,

(ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,

(ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,

(घ) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या,

(ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या,

(च) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

२२. आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्दा लिने आधार केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) अनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछः

(क) जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण,

(ख) क्षेत्रफल,

(ग) मानव विकास सूचकांक,

(घ) खर्चको आवश्यकता,

(ङ) राजस्व संकलनमा गरेको प्रयस,

(च) पूर्वाधार विकास,

(छ) विशेष अवस्था ।

२३. वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले लिने आधारहरु केके हुन् ?

- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ (१) अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाघ सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नुपर्नेछः

(क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक

(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,

(ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहकमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,

(ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा,

(च) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।